काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि हुन सकेन ।प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ ।प्रधानन्यायाधीसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा १६ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो ।अन्तिममा पेसी परेको र यसअघिकै मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दै’ भएका कारण बुधबार पनि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएर स्थगित भएको रिट निवेदनमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्न पाएको भए पनि हेर्न नमिल्ने हुने थियो । उक्त विवादमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले हेर्न मिल्दैन । रेग्मीमा दाजुको नियुक्ति पनि सोही रिटमा जोडिएको छ । न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि एक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।यो मुद्दा करिब ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झिरहेको छ । २०७७ सालमा दर्ता भएका मुद्दाहरू अन्तिम सुनुवाइका लागि भन्दै पेसी तोकिने अनि हेर्न नभ्याउने हुँदै आएका छन् । संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिनमात्र बस्ने भएकाले पनि यो विवाद लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने गर्दछ । बुधबार अन्तरिम आदेश जारी सम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्ने गर्दछ भने शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्ने अभ्यास गरिँदै आएको छ । आज हेर्न नभ्याएपछि उक्त विवाद अब भदौ १९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । २०७७ मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए ।संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरू दायर भएका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत आफैँले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो । तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ ।
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच