पीआर लिएकाहरूलाई नियुक्ति र मनोनयन नगर्नू : अख्तियार

अर्थ चौतारी

२०८१ असार २०, बिहीबार

पीआर लिएकाहरूलाई नियुक्ति र मनोनयन नगर्नू : अख्तियार

A A- A+

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाए/नपाएको यकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।विदेशको आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा मनोनीत र नियुक्त भएको भेटिएपछि अख्तियारले यसबारेमा गरेको नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।अख्तियारले १० वैशाख २०८१ मा निर्णय गरेर कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमतिपत्र भए/नभएको स्पष्ट गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उक्त पत्र नै लुकाएपछि अख्तियारले दुई महिनाअघिको निर्णय बल्ल सार्वजनिक गरेको हो ।अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए, नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने ।’ अख्तियारले अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ ।अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको समेत स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाएको फेला पारेको थियो । त्यो विवरण लुकाएर सार्वजनिक नियुक्ति लिएको भेटिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।त्यसक्रममा नै अख्तियारले निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिअघि अन्य मुलुकको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमति पत्रबारे यकिन गर्न भनेको हो ।नेपालको संविधानको धारा २९१ (१) मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । विदेशको पीआर त्यागेमा पनि तीन महिनासम्म ऊ योग्य हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२)मा पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था छ । यी दुई व्यवस्था देखाउँदै अख्तियारले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुग्नुअघि उसको अवस्था यकिन गर्नु भनेको हो ।