काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको नदीतटीय मापदण्ड २० मिटर बढाउनेबारे गरेको फैसलालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व ल्याउन खोज्नु गलत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ । रास्वपाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नदी, खोला किनारका स्थानीयलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला पुनरावेदन गर्न वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको साझा धारणा बनाएर पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने विज्ञप्ति मार्फत रास्वपाले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णय पुनरावलोकन गरिरहँदा फैसलाअनुसार नयाँ मापदण्ड निर्धारण, नयाँ सभ्यता सहित पानीको स्रोत, पुरातात्विक सम्पदा र क्षेत्रको संरक्षण, सौन्दर्यकरण गर्न संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्दै, अस्थिरता र अराजकताको पक्षलाई बल पुग्छ’, प्रवक्ता मनिष झाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच