काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
यसअघि ६ पटकसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको रिट मंगलबार पेश भए पनि लामिछाने पक्षका कानुनी व्यवसायी सुदीज्ञ पन्त, सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा र दिपेन्द्र झालगायतले बहस गरेपछि समय अभावका कारण सुनुवाइ सकिएको थिएन।
न्यायाधीशहरूले आजै सुनुवाइ टुंग्याउन आग्रह गरे पनि मंगलबार लामिछाने पक्षबाट मात्रै बहस सम्पन्न भयो। अब बुधबारदेखि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, पीडितका कानुनी प्रतिनिधि र सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन्। त्यसपछि जवाफी बहस हुनेछ।
रिटसँगै लामिछाने र जोशीका पक्षबाट उजुरी दिएका नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनाविरुद्ध दायर दुई फरक रिट पनि सुनुवाइमा समावेश गरिएका छन्।
यस प्रकरणमा अदालतको निर्णयले मात्रै राजनीतिक र कानुनी दुवै तरंगको अन्त्य गर्ने देखिन्छ।
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच