काठमाडौं, वैशाख २० – नेपालको उच्च शिक्षामा व्यवसायीकरण, पहुँच र प्रभावको गम्भीर उदाहरण फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (RJU) अन्तर्गत २०८२ वैशाख २५ गतेदेखि सञ्चालन हुने B.Sc. CSIT कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र सूचीमा काठमाडौंस्थित ‘टेकस्पायर कलेज’ (Techspire College) को नाम समावेश गरिएको छ। यो कलेज मलेसियन विश्वविद्यालय APU (Asia Pacific University) सँग सम्बन्धन प्राप्त निजी संस्था हो, जसले नेपाली विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र बन्ने निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
टाइम्स हाइयर एजुकेसन एक हजार स्थान नपुगेको मापदण्ड बिपरित सन्चालित कलेज हो । नेपाली बिश्वबिद्धालय को मापडन्ड मा क्रेडिट आवोर पनि नपुग्ने ३ बर्शे शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन को अनुमती पाएको कलेज हो ।
मलेसियन सम्बन्धित संस्था, तर नेपाली विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र?
मलेसियाका केही विश्वविद्यालयहरूसँग शैक्षिक सहकार्य रहेको दाबी गर्ने यस कलेजलाई नेपाली सरकारी विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनुले प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि शंका उठाएको छ।
शिक्षाविद्हरूको भनाइमा, विदेशी साझेदार संस्था रहेको निजी कलेजले सरकारी विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउनु अघि स्पष्ट, पारदर्शी र सार्वजनिक प्रक्रिया अपनाइनु आवश्यक हुन्छ। तर, टेकस्पायर कलेजको सन्दर्भमा यस्तो प्रक्रिया कहाँ, कसरी, कसको सिफारिसमा भयो भन्ने खुलासा गरिएको छैन।
परीक्षा: पवित्र प्रक्रिया कि व्यापारको माध्यम?
परीक्षा कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको संवेदनशील प्रक्रिया हो, जसले विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले परीक्षा प्रणाली नै व्यापार र पहुँचको खेलमा परिणत भएको संकेत गर्छ। ‘इग्जाम सेन्टर’, ‘सहमति बिना परीक्षा केन्द्र तोक्ने’, वा ‘संलग्न नभएका कलेजले परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ जस्ता गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रको पतन र नैतिक संकट उजागर गरिरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र नियामक निकाय किन मौन?
शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अन्य नियामक निकायहरूले यो विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यदि यस्तो निर्णयमा राजनीतिक पहुँच, आर्थिक चलखेल वा गुटगत स्वार्थको संलग्नता छ भने यसले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणालीप्रति जनविश्वास तहसनहस पार्न सक्छ।
छानबिन र जवाफदेहिताको माग
शिक्षा अभियन्ताहरूले टेकस्पायर कलेज जस्ता संस्थाहरूको स्वीकृति प्रक्रिया, विदेशी सम्बन्ध, र परीक्षा सञ्चालन अधिकारसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरू भन्छन् – “विदेशी ब्राण्डको नाममा सर्टिफिकेट बेच्ने, र नेपाली विश्वविद्यालयको नाममा परीक्षा गराउने भनेको शिक्षाको अपमान हो। यस्तो चलन तत्काल रोकिनु पर्छ।”
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच