टीकापुरमा मिलेमतो गर्नेलाई कारबाहीको माग

अर्थ चौतारी

२०८१ जेष्ठ २१, सोमबार

टीकापुरमा मिलेमतो गर्नेलाई कारबाहीको माग

A A- A+

टीकापुर विकास समितिका नाममा नक्कली कागजात बनाई घडेरी बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै स्थानीयले कारबाहीको माग गरेका छन् । नगर विकास समितिको ११७ घडेरी नक्कली कागजपत्र तयार पारी अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको छ । सो घटनाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० माघ महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि जग्गा रोक्कासँगै र अन्तिममा जग्गा किन्ने व्यक्तिले पनि अदालत धाउनु परेकाले आफूहरू पीडित भएको गुनासो उहाँहरूको छ । टीकापुरमा आयोजना गरिएको पीडितहरूको भेलाले जग्गा घोटालाका प्रमाण बनाउने, जग्गा दाबी गरेर समितिबाट जग्गा लिने, मालपोत र नापीका कारण फसाएकाले यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नगर विकास समितिको जग्गा नक्कली कागजपत्रका विषयमा जानकारी नपाई खरिद गर्ने १०७ जना रहेका छन् । “विकास समिति, मालपोत, नापीमा सोधेर ठिकै छ भनेपछि ११ लाख ५० हजार ऋण लिएर किनेको जग्गामा अहिले मुद्दा लागेको छ,” राजेन्द्र भट्टराईले भन्नुभयो । “मलाई जग्गा बेच्ने रमेश केसी जिउँदै छन्, उहाँले कसरी जग्गा लिनुभयो ? उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा मेरो परिवार पीडामा छ,” उहाँले भन्नुभयो । धेरै भाइबहिनी भएकाले नखाइनलाई बचाएको पैसाले ओत लागौँला भनेर कम्मानसिंह रावलबाट किनेको जग्गा नक्कली ठहर हुँदा अलपत्र पर्ने अवस्था आएको प्रतीक्षा जैसी बताउनुहुन्छ । ठगेर जग्गा लिने व्यक्तिबाट किनेका १०७ घडेरीमा ४९ जनाको घर बनेको छ । नक्सा पास छ, कर तिरिरहेका छन् । पहाडबाट पैतृक सम्पत्ति बेचेर, भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घरजग्गा जोडेकाहरू मानसिक समस्यामा परेका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकृत ताराप्रसाद अधिकारी अख्तियारले प्रमाणका रूपमा हाल जोसँग जग्गा छ, उसलाई पनि दोषी बनाउनु स्वाभाविक छ, अख्तियार, अदालतलाई छानबिनमा सहयोग गरे पीडितले न्याय पाउने बताउनुहुन्छ ।टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहन विक अख्तियारले विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १५ जनाभन्दा बढीले म्याद नै नबुझेको बताउँदै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहयोग गरे छिट्टै निकास पाउने बताउनुहुन्छ । नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जैसीको अध्यक्षतामा २०६६ चैत १६ गते बसेको बैठकले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको २०६७ वैशाख १४ गते, जेठ १० गते र साउन ६ गते बसेको बैठकले घडेरी पाउन बाँकी केही व्यक्तिले बुझाएको रकम अधुरो रहेकाले बाँकी रकम असुली गरी दाखिला गरिदिन सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार यतिबेला जग्गा पाऊँ भनी निवेदन दिनेहरूले पुरानो मितिमा नक्कली घडेरीको प्रमाणपत्र र केही रकम बुझाएको रसिद बनाई पेस गरेका थिए । त्यसै आधारमा व्यक्तिका नाममा सारिएका ११७ घडेरीमध्ये १०७ घडेरी मालिकले फटाफट अरू व्यक्तिलाई बेचेको पाइएको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले पनि सरकारका सबै निकायले दिएका प्रमाणका आधारमा किनेका जग्गा जफत भएमा सोझासाझा नागरिक मर्कामा पर्ने भन्दै यसको क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । नक्कली कागजात तयार गर्ने र नक्कली जग्गाधनी बनेर नाममा लिने व्यक्तिलाई अदालतले दण्डित गर्ने अपेक्षा स्थानीय राजनीतिकर्मीको छ ।