काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रकाशित सूचनालाई रोक लगाउँदै ऐन हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "२५ वर्षअघि निर्माण भएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीसमेत बनाइएको छैन," जसका कारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्ने ठहर गरिएको छ।
अदालतले जनस्वास्थ्य र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा बिना तयारी लागू गरिएमा नुनको आपूर्ति, गुणस्तर र आयोडिनको स्तरमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। विशेष गरी पूर्वाधार नबनाईकन कानूनको कार्यान्वयनले आम जनतामा भ्रम, असहजता र स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
उक्त मुद्दामा अधिवक्ता शिलत महर्जनले रिट निवेदन दर्ता गर्दै, "सरकारको नुन आपूर्ति व्यवस्थालाई निजीकरणतर्फ लैजाने प्रयास छ," भन्दै ऐन लागू भएमा दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने तर्क राखेका थिए। उनले आयोडिनयुक्त नुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा बजारको हस्तक्षेपले गरीब र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरेका थिए।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, "तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिँदैन, र रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत उचित निर्णय गरिने छ," भन्दै कार्यान्वयन स्थगन गरिएको हो।
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच