शिक्षकको अडान अझै अडिग, सरकारको आश्वासन अधुरो

अर्थ चौतारी

२०८२ बैशाख १४, आईतवार

शिक्षकको अडान अझै अडिग, सरकारको आश्वासन अधुरो

A A- A+

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सिंहदरबारमा शनिबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा भएको छलफल कुनै ठोस सहमतिमा पुग्न नसकेपछि महासंघ वार्तापछि पुनः आन्दोलन स्थल फर्किएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव युवराज पौडेलले वार्ताको ढोका खुलेको जानकारी दिँदै वार्ता निरन्तर जारी रहने बताएका छन् । उनले छिट्टै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने – ‘हामी निरन्तर वार्ता जारी राख्नेछाैं, छिट्टै समस्या समाधान हुने छ ।’
वार्तापछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने– ‘हामीले मन्त्रालयमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्यौं । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै आन्दोलनको अडान हो र यसबाट महासंघ टसमस नहुने जानकारी गराइयो ।’ अर्को वार्ताको सम्बन्धमा उनले फेरि मन्त्रालयले जहिले बोलाउँछ, त्यही बेला निर्णय गर्ने बताए ।

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाका अनुसार वार्ता शुरू भएलगत्तै मन्त्री पन्तले महासंघसँग छिट्टै सहमति गर्नुुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री पन्तलाई उद्धृत गर्दै उनले भने – ‘सरकारले तपाईंहरूको माग पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर भएको छ । त्यसको लागि वार्ताबाट शुरू गराैं ।’ वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबट मन्त्री पन्त, सचिव दीपक काफ्ले, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री, सहसचिव युवराज पौडेल र मन्त्रीको सचिवालयको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसै गरी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र महासंघसँग आबद्ध १५ संघ संगठनका १५ जना अध्यक्षको उपस्थिति रहेको थियो ।

शिक्षकहरूले २५ दिनयता आन्दोलन जारी राखेका छन् । लामो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएपछि सरकारले माग सम्बोधनका लागि केही तदारुकता देखाए पनि शिक्षकको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन । यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी तीनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार महासंघ र सरकारबीच अबको मुख्य एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गराउने र शिक्षा ऐन जारी गर्ने रहेको छ । स्रोतले भन्यो– ‘संसद्को यो अधिवेशनमा जारी हुन नसके पनि संसदमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आउँदो अधिवेशनमा पास गर्ने निश्चित हुनुप¥यो । मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव क्याबिनेटले पास गर्नुप¥यो । यी दुई विषयमा सहमति भए आन्दोलन फिर्ता हुने सम्भावना छ ।’