काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्य विभिन्न जिम्मेवार तहमा फौजदारीलगायत अभियोग लागेका, राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति सिफारिस र नियुक्ति गर्ने क्रम रहेको देखिएको भन्दै आयोगले बुधबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
हालै संवैधानिक परिषद्ले यौन शोषणको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ भने बुधबार मात्रै लुम्बिनीमा ज्यान मार्ने अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनेका छन् ।
आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको स्मरण गराएको छ ।
‘पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. ९७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमापार्फत् भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न÷नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।’
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच