काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनले बिमा कार्यक्रम अवरुद्ध गर्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
सरकारी अस्पतालहरूले बिमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्दै सेवा रोक्ने तयारी गरिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले यस्तो कदम अस्वीकार्य रहेको जनाएका हुन्। “बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन,” मन्त्री पौडेलले भने, “कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन।”
उनले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतका दाबी भुक्तानी छिट्टै मिलाउने आश्वासन पनि दिए। “हिजो मात्र चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ,” मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए, “बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौं।”
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका बिमा योजनाहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना र प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित बिमा योजनालाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
बजेट अभावकै कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समस्या देखिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। “गत वर्ष बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो, तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु एक खर्ब आवश्यक पर्छ,” उनले स्पष्ट पारे, “सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ।”

इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच