काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ ।राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पास गरेको हो । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।सरकारले ल्याएको प्रस्ताव यही थियो । तर समितिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयसम्म अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राखेको थियो । बिहीबार एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति भएको हो ।
इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच