ढाका, १३ भदौ । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल लागु हुनेगरी हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सूचना अगस्ट २८ मा जारी गरेको हो ।
सरकारले जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी सङ्गठन इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र यसका अन्य सङ्गठनहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ ।
सन् २०१३ मा शेख हसिना सरकारको पालामा यी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । गत वर्ष बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि जमातलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि बङ्गलादेशका लागि राजनीतिमा विकल्प खुलेको छ र यसले देशको चुनावमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामीक पार्टी हो। यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन निकै बलियो छ । यसले देशमा हिंसा र अतिवादलाई बढावा दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भारतमा बाबरी मस्जिद विध्वंसपछि बंगलादेशमा हिन्दू विरोधी दंगा भड्काएको आरोप पनि सो पार्टीमाथि लागेको थियो । जमात–ए–इस्लामीको छवि भारत विरोधी रहेको बताउने गरिएको छ।
सन् १९९० मा बङ्गलादेशमा सैनिक शासनको अन्त्यपछि जमात–ए–इस्लामी र यसका नेताहरूलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाई मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले पार्टीका आठ नेतालाई युद्ध अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
जमातले पहिलो पटक सन् १९७८ को चुनावमा भाग लिएको थियो । यो पार्टी सन् २००१ मा बेगम खालिदा जियाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि सामेल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेश, यसको इस्लामिक स्टुडेन्ट शिबिर र सङ्गठनका अन्य सबै सम्बद्ध एकाइविरुद्ध कुनै आतङ्कवादी सम्बन्ध फेला परेको छैन ।”
“त्यसैले जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेश, इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र जमातका अन्य सबै सम्बद्ध इकाइहरू आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न छैनन् भन्ने सरकारको धारणा छ।” रासस

इन्टरनेटमा के गरौं गरौं हुन्छ
टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट जोड्ने ग्राहकलाई
क्यासिनो एपमार्फत नेपालीलाई सट्टेबाजीमा लगाउने
मोबाइल एपमार्फत १ घण्टामै श्रम
आठ महिनामा नेपाल भित्रिए ७८
खेलकुद मन्त्री र आइसिसी अध्यक्षबीच