काठमाडौं । तपश्वी बमजनलाई बलात्कार अभियोगबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला अब कानुनी बहसको विषय बनेको छ। रामबहादुर बमजन, जसलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर पनि चिनिन्छन, बमजनमाथि १५ वर्षीया बालिकालाइ बलात्कार गरेको आरोप थियो। जनकपुर उच्च अदालतका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले बमजनलाई सफाइ दिँदा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूको उल्लंघन गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

न्यायाधीशद्वयको फैसलाले बमजनले बलात्कार गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रमाण जाँचेको छैन। फैसलाको पूर्णपाठमा बमजनलाई सफाइ दिनुको एउटै आधार छ — यो मुद्दा दिने हद म्यादै सकिइसकेको थियो। यसरी अभियोगको मूल विषयमा प्रवेशै नगरी हदम्याद सक्किसकेको आधारमा सफाइ दिने यो फैसला सर्वोच्च अदालतका कैयौं नजिर विपरीत रहेको नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

खासगरी यो घटना भएको भनिएको समयमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ लागू थियो। सो कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था थियो। तर उजुरी दिने समयमा भने नयाँ कानुन (बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५) बनिसकेको थियो। यो घटनाको दुई वर्षपछि बनेको नयाँ कानुनले बालबालिका माथि हुने अपराध र त्यसको उजुरी गर्ने समयावधि (हदम्याद) बारे नयाँ व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार हद म्याद लाग्दैन। यही कानुनमा टेकेर बमजनमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।

जनकपुर अदालतले बमजन विरूद्धको मुद्दा दर्ताका लागि नयाँ कानुनको हद म्याद लागू नहुने र पुरानो कानुनको हद म्याद सकिइसकेको भनेर उनलाई सफाइ दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ र ८४२८ मा प्रतिपादन गरेका दुई नजिरले हद म्याद कार्यविधि कानुनको हकमा मुद्दा दर्ता गर्ने समयमा लागू भएकै कानुन आकर्षित हुने भनेका छन्। सर्वोच्चका नजिर कानुन सरह हुन्छन्। न्यायाधीश भट्ट र भट्टराईले बमजनलाई यो नजिर विपरीत सफाइ दिएका छन्।

सर्वोच्चले गरेको कानुनको व्याख्या, प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२८ (४) ले गरेको छ। त्यसैले बमजनलाई सफाइ दिन जनकपुर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयले गरेको तर्क अदालतको नजिर विपरीत भएको नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन्।

बमजन विरूद्ध दायर अभियोग पत्र अनुसार १३ वर्षकै उमेरमा रौतहटबाट आश्रम आएकी गंगामायालाई उनले बलात्कार गरेका थिए। त्यतिखेर गंगामायाको उमेर १५ वर्ष थियो। दुई वर्षपछि २०७५ साल भदौमा रौतहटकी गंगामायाले काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। पत्रकार सम्मेलनपछि उजुरी दिन उनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (अहिले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) गएकी थिइन्। प्रहरीले हदम्याद गुज्रिसकेको भनेर उजुरी लिएन। त्यतिखेर बलात्कार मुद्दा ६ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद रहेको भन्दै प्रहरीले उजुरी लिएको थिएन।

त्यसको दुई दिनपछि मात्रै बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भयो। उक्त कानुनले आफूमाथि बालखैमा भएका अपराध विरूद्ध १८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो। नाबालक बलात्कारलाई पनि बालयौन दुरूपयोग अन्तर्गतको कसुर भनेर परिभाषित गर्‍यो।   पत्रकार सम्मेलन गरेको दुई वर्षपछि गंगामाया बालिग भइन्। उनले नाबालिग हुँदा अपराधबाट पीडित भएका घटनामा १८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी दिन पाइने नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार बमजन विरूद्ध सर्लाही प्रहरीमा उजुरी दिइन्। बमजनले सर्लाहीको आश्रममा रहँदा २०७३ साउन २० गतेको राती आफूलाई बलात्कार गरेको उनको दाबी थियो।

यही उजुरीमाथि सर्लाही प्रहरीले छानबिन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले सर्लाही जिल्ला अदालतमा बमजन विरूद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। यो अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्ने बेलामा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा हद म्यादको छलफल भएको थियो।

सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन सरकारी वकिल युवराज शर्माले त्यो बेला अभियोग पत्र दायर गर्ने निर्णय गरेका थिए। 'तत्कालीन समयमा जुन कानुन प्रचलनमा छ, त्यसैका आधारमा मुद्दा चलाउने स्थापित मान्यता अनुसार बमजन विरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो,' उनले भने। यही व्यवस्था स्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीले यो मुद्दामा बमजनलाई सजाय गरेको थियो।

फरार भएको पाँच वर्षपछि २०८० पुस २४ मा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका बमजनलाई गएको असारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवन कुमार भण्डारीको इजलासले नाबालिग बलात्कार गरेको ठहर गर्दै १० वर्ष सजाय सुनाएको थियो। नयाँ कानुन अनुसारकै हद म्याद स्वीकार गरेको उक्त इजलासले सजाय भने घटनाको समयमा लागू रहेको मुलुकी ऐन २०२० को कानुन अनुसार सुनायो। मुलुकी ऐनमा १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई ६ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो।

आफूविरूद्धका प्रमाणबिनै सजाय सुनाइएको र हद म्यादै नभएको अभियोगपत्र लिएर फैसला गरेको भन्दै बमजनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरे। बाल अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिता अनुसार १२ देखि १४ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले बमजनलाई तोकेको १० वर्षको सजाय कम भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्‍यो। यी दुवै मुद्दाको एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्ट र भण्डारीको इजलासले बमजनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।